ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਫਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ-ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖੇਡ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 294 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੀ. ਏ. ਏ. ਕਾਨੂੰਨ 2019 ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤ, ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਅਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸਾਮ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਣ ਮੁੜ-ਨਿਰੀਖਣ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ’ਚ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇਸ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ’ਚ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 22 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
-ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ
ਏ. ਆਈ. ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
NEXT STORY 
