ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਕਟ ਹੈ। ‘ਸੰਕਟਮੋਚਕਾਂ’ (ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੈਨੇਜਰਸ) ਨੇ ਬੀਤੀ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਸਨ–ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ। ਭਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ‘ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ’ ਦੇ 5 ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੰਜ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀਅਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਵਾਹ ਜਾਂ ਇਨਫਲੋਅ (10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ) ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀਅਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਹ (ਆਊਟਫਲੋਅ) ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਅਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ?
1. ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਰਜ਼ਿਅਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਚਾਅ ਸਥਿਤੀਅਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਰੰਸੀ ’ਚ ਮੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਬਿਨਾਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਇਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ (ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ) ਲੈਣ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿÛੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦਰ ’ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਚਾਅ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
2. ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀਅਾਂ ਇਕਾਈਅਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਣਜ ਉਧਾਰ (ਈ. ਸੀ. ਬੀ.) ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ (ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ) ਹੱਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਕਾਰ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ਿਅਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਅਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਿਅਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਫੀ ਧਨ ਆਵੇਗਾ।
3. ਸਿੰਗਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪ, ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਅਾਂ ਲਈ ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਰ (ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਏ. ਏ. ਏ. ਰੇਟਿਡ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੁਟਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਕਰੋ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਅਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ, ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਰ, ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਦਰ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਪੈਮਾਨਿਅਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
4. ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਸਾਲਾ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਸਾਲਾ ਬਾਂਡ ’ਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਉਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਅਾਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਾਂਡਜ਼ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਅਾਂ ਪਾਬੰਦੀਅਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਹੈ (31 ਮਾਰਚ 2019 ਤਕ ਵੈਲਿਡ)। ਜੇ ਟੈਕਸ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਮਸਾਲਾ ਬਾਂਡਜ਼ ’ਚ ਕਰੰਸੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਤਰਵਾਹ (ਇਨਫਲੋਅ) ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
5. ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ।
ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਟਕੀ ਨਤੀਜੇ 6 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ’ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣ।
ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਨ ਸ਼ੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਭਗ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਫ ਸ਼ੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਉਪਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਢਿੱਲੀ-ਮੱਠੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਕਰੰਸੀ ਦਰ ਜਾਂ ਬਾਂਡਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਾਹਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ। ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਅਾਂ, ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਪਾਰ ਪਾ ਲਵੇਗੀ।
ਬਸਪਾ-ਸਪਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
