ਬੀਤੀ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 7 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਵਿਚ 4464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਰਕਮ 8 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਤਹਿਤ 11337 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੱਗਭਗ 1100 ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧੜਾਧੜ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅੱਪਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਇਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਨ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਕੰਮ, ਭਾਵ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤਕ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 31.44 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ 51 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 26 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ 26,000 ਨਵੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ 'ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ' ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 4 ਅਹਿਮ ਟੀਚੇ ਸਨ—ਇਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬੋਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਦੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ। ਤਿੰਨ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਚਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਣ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਬੀ.) ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ 21 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 10-12 ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਧਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 4 ਬੈਂਕਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਦਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ਆਕਾਰ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 16.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ 5 ਸਹਾਇਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ 'ਬੀਮਾਰ' ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਭਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂਪਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਦੇ 'ਦਰਜੇ' ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ
NEXT STORY 
