ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ’ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਜਨਮੇ ਸਨ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਵਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਨਸਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਕੀਲ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ‘ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020’ ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦੇਣਯੋਗ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਅਾਇਆ
ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦਿਖਾਈ। ਪੁਲਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ’ਚ 2 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਅਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਅੱਗ ’ਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਨਾ ਇਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਅਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਅਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਅਾਂ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਧਰਮੀਅਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 1987 ’ਚ ਓਟਾਵਾ (ਕੈਨੇਡਾ) ਤੋਂ ਇਕ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦੀ ਵਫ਼ਦ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਸੀਹਿਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਕਹਾਣੀਅਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਇਆ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.) ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
ਵਫ਼ਦ ਆਇਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ’ਚ ਅਾਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਥੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਫਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਅਾਂ ਰਹਿ ਗਈਅਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ।
ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਮਦਦ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੀਅਾਂ-ਸਮਝੀਅਾਂ ਕਾਰਵਾਈਅਾਂ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਅਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਅਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ) ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੇਤਾਬ ਰਹਿੰਦੀਅਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦਾ ਮੂਲ ਸਾਡਾ ਗੁਅਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸੀ।
ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਟੀਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਆਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਅਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜੰਗ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੜਗ ਭੁਜਾ’ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਬਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਲੀਮੀ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਦੋਭਾਲ ਲਈ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਚੱਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੈਅ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮਰਥਨ ਵੱਲ ਫਿਰ ਮੁੜਨਗੇ, ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਂਗ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀਅਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮਿਅਾਂ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਅਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਅਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ, ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਅਾਂ ਪਰ ਉਸ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਓਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਧਰਮੀਅਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤ ਆਈ।
ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੜ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ’ਚ ਉਹ ਧਾਰਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵੱਖ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੋਚ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਅਕਾਲੀਅਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸੀਹਿਅਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਅਾਂਢੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਏਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਜੁਆਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(ਸੂਬੇ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਬੈਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।)
(‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਚੀਫ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
NEXT STORY 
