ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ 'ਗਾਰਡ' ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕੇ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ (137 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 116 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ) ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. (ਐੱਨ) ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਵ. ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਦਾਅ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ।
ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 71 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ 31 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੌਜ, ਗੈਰ-ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਖ਼ੁਦ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ—ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਿਕਾਸ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਸ ਸੀਮਤ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ 6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ—ਵਪਾਰ, ਬੱਸ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ 'ਸਨਾਤਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ' ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ 'ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ' ਵਜੋਂ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਥਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕਣ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਸਿਆਚਿਨ ਅਤੇ ਸਰਕ੍ਰੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਜੇ 'ਸ਼ਾਂਤੀ' ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੇਂਦ ਖੇਡੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ 'ਸ਼ਾਂਤੀ' ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ 'ਸ਼ਾਂਤੀ' ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਅੰਸ਼ਿਕ ਹੱਦ ਤਕ ਇਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੁੰਬਈ ਕਾਂਡ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਯਾਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 166 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸ਼ਾਇਦ (ਮੈਂ ਇਥੇ 'ਸ਼ਾਇਦ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ) ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਏੇਗਾ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤੇਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਏੇਗਾ।
ਸਾਧਾਰਨ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਟੀਚੇ
ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਢਿੱਲਾ-ਮੱਠਾ ਰਵੱਈਆ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 'ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਭ ਹੋਏ।
2008 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ। 2010 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਟਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮੀ ਆਈ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਕਟ 'ਤੇ 'ਗਾਰਡ' ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 'ਮਾਮੂਲੀ' ਇਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਕਦਮ, ਮਾਮੂਲੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਨਤੀਜੇ—ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
'ਕਰੰਸੀ ਵਾਰ' ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ
NEXT STORY