ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ 89.66 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ’ਚ ਚੀਨੀ ਆਯਾਤ ਸਿਰਫ 68.46 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਫਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 2022 ’ਚ ਚੀਨੀ ਆਯਾਤ 120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਆਯਾਤ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਰਫ 13.97 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੀ ਭਾਵ 75.69 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਧਦਾ ਅਾਯਾਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਡਾਕਟਰੀ ਯੰਤਰ, ਸਰਗਰਮ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਨ, ਕੱਪੜਾ ਉਤਪਾਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ ਸਨ ਜੋ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਆਯਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਪਛੜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਫੀਸ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਨੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਐੱਲ.ਆਈ. ਯੋਜਨਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਵਾਧਾ ਬੇ-ਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਰਗਰਮ ਦਵਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਵ ਏ. ਪੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਯਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੀਨੀ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਾਮਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਧ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਦੀ ਆਯਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਯਾਤ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਿਆਰ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਸਰਗਰਮ ਦਵਾਈ ਸਮੱਗਰੀ (ਏ.ਪੀ.ਆਈ.) ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਏ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੋੜਾਂ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡੰਪਿੰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਏ.ਪੀ.ਆਈ. ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ 90 ਫੀਸਦੀ ਏ. ਪੀ. ਆਈ. ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੰਮ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੁਰਜ਼ੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2018 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਆਯਾਤ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੀਨ ਤੋਂ 250 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਚੀਨੀ ਆਯਾਤ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਸੀ। 2017 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਆਯਾਤ 231.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜੋ 2021 ’ਚ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 147.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਯਾਤ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਯਾਤ ਫੀਸ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਆਯਾਤ ਫੀਸ ’ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ
ਭਾਰਤੀ ਸੂਫੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਲੈ ਗਏ
NEXT STORY 
