ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ 500 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ 24 ਫੀਸਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉੁਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀ. ਈ. ਸੀ. ਏ.) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਅਡਾਨੀ' ਦੀ ਕਾਰਮਾਈਕਲ ਕੋਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
'ਐਨ ਇੰਡੀਆ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਟੂ 2035' ਨਾਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੀਟਰ ਵਰਗੀਜ਼ (ਉਹ 2009 ਤੋਂ 2012 ਤਕ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ) ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਮਾਈਕਲ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ 'ਟੈਸਟ ਕੇਸ' ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ (ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਵਲੋਂ) ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀ. ਈ. ਸੀ. ਏ. 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਤਕ 10 ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨਬਰਾ ਨੇ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਚੀਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ 27 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜੋਖ਼ਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਛੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਮੀ ਛਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਹਫਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 'ਅਨੰਤ ਆਸਪੇਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ' ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਮੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਦਲੀਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਧੁਰੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੂਝਬੂਝ ਵੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਕਮ ਟਰਨਬੁਲ ਵਲੋਂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ 'ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਾਨ' ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੋਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਇਨੇ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 'ਆਰਡਰ ਪਾਰਟਨਰ' ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਕੈਨਬਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲੇ।
(ਬੀਐੱਸ)
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 'ਬਦਨਾਮ ਦੇਸ਼' ਬਣ ਚੁੱਕਿਐ ਭਾਰਤ
NEXT STORY 
