ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 'ਵੇਸਵਾਘਰ' ਬਣ ਗਏ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ 'ਚ ਲੱਗਭਗ 30 ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੋਲ਼ੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਹੰਟਰ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ' ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਅਜੇ ਸੁੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਰੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ 'ਚੋਂ 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਭੱਜ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਥੇ ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਇਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਤੋਂ ਬੱਚੀਆਂ/ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਿਸ ਉਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦੀਆਂ-ਵਿਲਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਦੇਵਰੀਆ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਤੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਤੇ ਦੇਵਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਗਿਰਜਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਲਟਕਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਬਾਲ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈ ਦੇ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਵਰੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੌੜੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਧੂਹ-ਘੜੀਸ, ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਨੂੰਮਤੀ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ 'ਚੋਂ ਵੀ 32 'ਚੋਂ 26 ਔਰਤਾਂ ਗਾਇਬ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਸ਼ਟਭੁਜਾ ਨਗਰ ਵਿਚ 17 ਬੱਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਅਚਲਪੁਰ ਵਿਚ 15 'ਚੋਂ 12। ਪੀਲੀਭੀਤ 'ਚ 30 'ਚੋਂ 23 ਅਤੇ ਹਰਦੋਈ 'ਚ 19 ਬੱਚੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 'ਬਾਲਘਰਾਂ' ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ, ਯੂ. ਪੀ., ਓਡਿਸ਼ਾ, ਦਿੱਲੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਖ਼ੁਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।''
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1339 ਬਾਲਘਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ''ਬਲਾਤਕਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਦਾ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ।''
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਮਿੰਟ 'ਤੇ 5 ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹਰੇਕ 6 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗ਼ਵਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹਰੇਕ 43 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ 'ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੰਡ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2008 ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਸਖਤ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਣਸੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 39,000 ਜਿਣਸੀ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2015 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2016 ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ 82 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।
ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰੇਕ 1 ਘੰਟੇ ਵਿਚ 1 ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 50 ਫੀਸਦੀ ਮਰਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਮੋਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 'ਅਨੰਦ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਿੰਸਕ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ 'ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ' ਅਤੇ 'ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਡੀਆ' ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਥੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੌਡ ਫਾਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਇਕ ਫਰਮ ਵਲੋਂ 150 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ' ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ 139ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ 126ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕੀ ਰਾਹ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਰਦ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਾਰ ਸੋਚਣ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤਕ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਜਿਹੀ ਵੇਸਵਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ?
'ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ' ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
