ਬਲਰਾਮ ਸੈਣੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਭੌਂ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਅਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਲ 1927 ’ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 93 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀਅਾਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਅਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਅਾਂ ਪੁਰਾਣੀਅਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਵੇਚਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸਈਅਦ ਤਾਹਿਰਾ ਗਿਲਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਰੌਲਾ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੈੱਡ, ਬਟਰ, ਟੌਫੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।’’
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਅਾਂ ਨੂੰ ਨਫਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੋਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲਣ, ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਅਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮਾਲੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਅਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਅਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ (ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼) ਲਈ ਮਾਲੀਅਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਚਿੰਤਕ ਸਤੀਸ਼ ਵਿਮਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਲਵਾਹਾਂ (ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ) ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਨਪੁੱਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਅਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਅਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਿਰਫ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਵਾਧੂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1975 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਚਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਰ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਕਾਨੂੰਨ’, ‘ਵ੍ਰਿਹਦ ਭੂ ਸੰਪਦਾ ਉਤਸਾਦਨ ਕਾਨੂੰਨ’, ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਮ ਭੂਮੀ’ (ਵਿਨਿਯਮਨ) ਕਾਨੂੰਨ, ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਧ੍ਰਤੀ ਸਮੇਕਨ ਕਾਨੂੰਨ’, ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੜ੍ਹ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਵਿਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਕਾਨੂੰਨ, ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਖੰਡਨ, ਨਿਵਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ’, ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੂਮੀ ਰੁਪਾਂਤਰਨ ਅਤੇ ਬਾਗਾਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ’, ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਕਟ’, ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ (ਬੇਦਖਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ) ਕਾਨੂੰਨ’, ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਬਲਿਕ ਯੂਟੀਲਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਅਾਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਘੱਟ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਦੋਬਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ-ਕੋਰੋਨਾ ਸਥਿਤੀ
NEXT STORY 
