ਇਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਓਧਰ ਕੁਲਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠਾਂ 201 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਗੇ। ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ-ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਕੌੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਪਏ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਜਦਕਿ ਦਾਅਵਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਖਰਚ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਵਾਅਦਾ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ', ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜਾ ਸੱਚ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਤਾਂ 2018 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ (ਸੀ2) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਸ਼ਿਕ ਲਾਗਤ (ਏ2+ਐੱਫ. ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ।
ਤੀਜਾ ਸੱਚ : ਲਾਗਤ ਦੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਨਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-1 ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. 2) ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ 2008-09 ਵਿਚ ਚੋਣ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ।
ਚੌਥਾ ਸੱਚ : ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਸੋਕੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਹੱਦ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਕਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਚ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਛੇਵਾਂ ਸੱਚ : ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ 2014 ਵਿਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੱਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪੁੱਜਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ ਸਾਫ ਹੈ—2013-14 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 4300 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2016-17 ਵਿਚ 3300 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਹਰ, ਛੋਲੇ, ਕਣਕ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਘਟ ਗਿਆ।
ਸੱਤਵਾਂ ਸੱਚ : ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਤੁਗਲਕੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਨਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੰਗ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਅ ਟੁੱੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਬਨਾਉਟੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੈ।
ਅੱਠਵਾਂ ਸੱਚ : ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਗਊ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨੌਵਾਂ ਸੱਚ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੌਗਿਰਦਾ ਨੀਤੀ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 'ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਦਸਵਾਂ ਸੱਚ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2013 ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰਾਖ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਮੀਂਹ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 'ਡੱਡੂ ਡਾਂਸ'
NEXT STORY 
