ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਸਿਸ ਵਿੰਗ (ਆਰ. ਐਂਡ ਏ. ਡਬਲਯੂ.) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਆਰ. ਐਂਡ ਏ. ਡਬਲਯੂ. ਮੁਖੀ ਵਿਕਰਮ ਸੂਦ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਰ. ਐਂਡ ਏ. ਡਬਲਯੂ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੂਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਸੂਦ ਅਨੁਸਾਰ 1990 ਅਤੇ 1999 ਵਿਚਾਲੇ ਆਰ. ਐਂਡ ਏ. ਡਬਲਯੂ. ਦੇ ਮੁਖੀ 7 ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟੇਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟੇਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੇਡਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰ. ਐਂਡ ਏ. ਡਬਲਯੂ. ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਅਨਿਲ ਧਸਮਾਨਾ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਤੋਂ 1981 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਆਰ. ਐਂਡ ਏ. ਡਬਲਯੂ. ਮੁਖੀ ਏ. ਐੱਸ. ਦੁਲਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਹਮਅਹੁਦਾ ਅਸਦ ਦੁੱਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਚਲ ਰਹੀ। ਦੁਲਟ ਨੇ ਕਈ ਭਖਦੇ ਅਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਰ. ਐਂਡ ਏ. ਡਬਲਯੂ. ਨੇ 'ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ' ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਓ. ਪੀ. ਟੀ.) ਦੇ ਇਕ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਡੀ. ਓ. ਪੀ. ਟੀ. ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਨੁਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 53 ਗਰੁੱਪ 'ਏ' ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 123 ਗਰੁੱਪ 'ਬੀ' ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 2 ਸਾਲ
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਟੌਮ ਜੋਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪਾਲ ਐਂਥਨੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਸ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਸ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ, ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰ (ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੋਚੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋਸ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾ ਸੁੰਦਰਰਾਜ, ਏ. ਕੇ. ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਰਲ ਕੇਡਰ ਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਟੀਕਾ ਰਾਮ ਮੀਣਾ ਨੂੰ ਜੋਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ 1981 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਲਿਨੀ ਨੇਟੋ, ਜੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੇਟੋ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ. ਐੱਮ. ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 1983 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਲ ਐਂਥਨੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪਰ ਜੋਸ ਇਕ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2020 'ਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।
(dilipthecherian@twitter.com)
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਕ 'ਸਦਭਾਵਨਾ' ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ
NEXT STORY 
