ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭੁਜ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 'ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ' ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ 'ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ' ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ 1995 ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2001 'ਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 2014 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 'ਤਬਾਹਕੁੰਨ' ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ (ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ) ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ
ਪਿਛਲੇ 57 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1951 ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ।
ਸਤੰਬਰ 2013 'ਚ ਡਾ. ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 'ਅੰਡਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ' ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਾ ਓਡਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਚਕਅੰਕ ਸਿਰਫ 0.79 ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਗੋਆ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.05 ਅਤੇ 0.15 ਸੀ, ਜਦਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸੂਚਕਅੰਕ 0.50 ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੱਧਵਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਸੀ।
29 ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਸੂਚਕਅੰਕ 'ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਕੰਪੀਟੇਟਿਵਨੈੱਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ' ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ 15ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 'ਮੌਕਿਆਂ' ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਹੇਠੋਂ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ
ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਾਂਗ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ ਘਟੀਆ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਡੈਮ ਤੋਂ 18.45 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਤੁਸ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ :
''35 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕੰਮ ਚੱਲਣ, 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ, 48 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨ, 245 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬੋਣ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਇਕ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।''
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਪਾਟੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਲਿਤ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਥੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-14 ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਉੱਭਰਨਗੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ, ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਤੇ ਅਲਪੇਸ਼ ਠਾਕੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
'ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ' ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ 'ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ' ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਝੌਂਪੜ-ਪੱਟੀਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਗਊ-ਭਗਤਾਂ, ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ, ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਣਖ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨਾਲ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ (ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਣਗਿਣਤ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਗਾਂਧੀ ਜੀ 'ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁੱਤ' ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕ ਯੰਤਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ, ਝਾਵਰ ਚੰਦ ਮੇਘਾਣੀ, ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਾਸ ਪਟੇਲ, ਆਈ. ਜੀ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਚਾਹੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
'ਮੈਂ ਓਬਾਮਾ ਵਰਗਾ ਹਾਜ਼ਰ-ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ'
NEXT STORY 
