ਇਕ 'ਜਾਦੂ ਦੀ ਜੱਫੀ' ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜੱਫੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਨਫਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪੱਪੂ ਕੀ ਬਾਤ' ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, 'ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ ਕੀ ਹਰਕਤ' ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਇਹ ਜੱਫੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਚਕਾਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ 'ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਡਿੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 126 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 325 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੈਅ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਭੰਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਜੱਫੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 'ਬਲਾਤਕਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ' ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋ, ਚਾਰ, ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ/ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ 150 ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਥਾਨ 139ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਾ 126ਵਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ 'ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ' ਅਤੇ 'ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਡੀਆ' ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਤੇ 'ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ' ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 108ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਭਾਵ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਮਾਰਚ 2010 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ? ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ?
ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕਈ ਅੜਚਣਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜਿਆ ਵਰਗ ਬਲਾਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਕਰਨ? ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਇਕੋ-ਇਕ 'ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ' ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭਗ ਇੰਨੀ ਕੁ (19 ਤੋਂ 62 ਤਕ) ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 62 ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 58, 12ਵੀਂ ਵਿਚ 43, 11ਵੀਂ ਵਿਚ 40, 9ਵੀਂ ਵਿਚ 28 ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 19 ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ। 135 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 105ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ?
60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਫ੍ਰੀ ਸੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਅ ਸਾੜ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ-ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਸਾਖਰਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤਾਕਤਵਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਕਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਇਕ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਣਗੇ? ਦਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿੰਗੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਆਦਿ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇ।
(pk@infapublications.com)
'ਸਰਾਇਕੀ' ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ
NEXT STORY 
