ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਮੰਨੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਧੂ-ਧੂ ਬਲਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਿਖਰਦੀਆਂ ਜਰਜਰ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਘਟੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਪੁਲ, ਅਣਹੋਣੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲ-ਮੈਨਹੋਲ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਢੀਠਤਾ ’ਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਸੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਕ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਅਣਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਨਿਓੜਾ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਗਏ 220 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ’ਚ ਡਿੱਗਣਾ, ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਨਿਰਭੈਅ ਦੀ ਅਕਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਹਾਦਸਾ ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ’ਚ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲੀ ਸਮੂਹਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਹੇ। ਫ਼ੌਜ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ , ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 21 ਘੰਟੇ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਵੈਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਨੂੰ ਮਲਬੇ-ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਹੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਲਗਾ ਕੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਹਾਲੀਆ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ’ਚੋਂ ਮੋਟਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੋਇਆ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਜਾਣਤਾ/ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਗ਼ਲਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੁਲਦੀਪਕ ਖੋਹ ਲਿਆ।
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਸ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿਛੜਿਆ ਪਾਓਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆਮ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੋਰਵੈੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੰਤਰ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਜਿਊਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਕਾਰ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਇਹ ਖੂਹ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੀ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਬੋਰਵੈੱਲ ਅਤੇ ਖੂਹ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਬੋਰਵੈੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬਣੇ 1.45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ’ਚ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੌਕਸੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਖੂਹ ਹੋਣ, ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਏ ਟੋਏ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨਹੋਲ, ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਲਚਕੀਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਓ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਬੇਕਾਰ ਬੋਰਵੈੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਘਟਨਾ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ।
deepikaarora739a@gmail.com
-ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ
ਮੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ
NEXT STORY 
