ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗਲ ਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ—ਮਾਨਸੀ, ਸ਼ਿਖਾ ਤੇ ਪਾਰੁਲ ਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤਫੜਦੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੀਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੰਗਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਗਰੀਬ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਕੋਲ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਨੀਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਚਨਾ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਥੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 6 ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।
ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ (ਭੁੱਖ ਸੂਚਕਅੰਕ) ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ-ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਨ 2016 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛਪਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਵੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਮੀਰੀ ਚਮਕਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਸਿਸਕਦੀ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕ ਕਦੇ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ 'ਅੰਤੋਦਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ' ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਸ਼ੀਰਸ਼ ਆਸਣ' ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤੋਦਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂਹੱਦ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ।
1977 ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਮੈਂ 'ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ' ਦਾ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 67 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸੂਜਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸਨ।
ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਧਨ ਵੱਖਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਾ ਧਨ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਧਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲ 'ਗੋਦਾਨ' ਵਿਚ ਇਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਧਨੀਆ ਉਸ ਦਾ ਗੋਦਾਨ (ਗਊ ਦਾਨ) ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੇ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈਏ?
ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਖਤਰਾ
NEXT STORY 
