ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਪਾ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ), ਤੇਲਗੂਦੇਸ਼ਮ ਜਾਂ ਫਿਰ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ'। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2009 ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਵਾਂਗ ਹੀ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ., ਭਾਵ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਿਆਂ 2011 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ 2004 ਵਿਚ ਇਥੇ 1.2 ਕਰੋੜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਚਰਣ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਣ ਸਦਕਾ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 2.89 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਤਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, 1947 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ।
ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ 1971 ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 31.34 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਵ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ 'ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ' ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਆਰਥ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਕੁਮਾਰ ਮਹੰਤ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ ਆਲ ਆਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ।
ਜੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ 'ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ' ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਸ਼! ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਚਰਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
drneelammahendra@hotmail.com
ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ
NEXT STORY 
