ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ 60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਨ। 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ 31.90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੁਢਾਪੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇ ‘ਲਾਂਜੀਟਿਊਡੀਨਲ ਏਜਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ (ਲਾਸੀ) ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 18 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੁੱਢੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 2.70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 75 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਚੱਲਣ-ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਸਾਥ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ. ਐੱਚ. ਓ.) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜੋ ਇਕੱਲੇਪਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ’ਚ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਉੱਭਰਿਆ— ‘ਟਾਈਮ ਬੈਂਕ’ ਦਾ। ਇਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਇਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਇਨਸਾਨ, ਮੰਨ ਲਓ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆਉਣ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਉਹ ਘੰਟੇ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ’ਚ ਉਸ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ‘ਕ੍ਰੈਡਿਟ’ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਸਲ ’ਚ ਇਕ ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ’ਚ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ’ਚ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਸਰਵੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਆਪਸ ’ਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
‘ਟਾਈਮ ਬੈਂਕ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ (55 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ) ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਾਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਰਤੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇਕ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ।
ਟਾਈਮ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਸਰਗਰਮ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਫ ਐਲਡਰਲੀ’ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਖ਼ਾਤਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ-ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਜਿਸਦਾ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ।
ਟਾਈਮ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਣ। ‘ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਐਕਟ 2007’ ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਟਾਈਮ ਬੈਂਕ ਢਾਂਚਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਲਿਆਉਣ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰੋ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲੇਪਨ, ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ। 2030 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਾਈਮ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ, ਹਰ ਵੱਡੀ ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾ ਇਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬੈਂਕ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੋੜੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ।
—ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਦ
(ਲੇਖਕ ਓਰੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਐੱਮ. ਡੀ. ਹਨ)
ਨੀਟ ਰੱਦ : ਸੁਪਨਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ!
NEXT STORY 
