ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖ਼ੁਦ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਝੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਸੌਂਪਣਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟ ਆਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ, ਸਗੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਪਹੁੰਚ ਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਬਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਵੈ-ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲੱਗਭਗ 1.5 ਅਰਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੁਣ 1.2 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਮਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਐਪਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ’ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਸਨੈਪ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘‘ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਫਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ) ਐਕਟ’’ ਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਮਰ-ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ‘‘ਉਚਿਤ’’ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘‘ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ’’ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗ-ਇਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘‘ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ’’ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਾਰ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਵੀ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੋਣ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
‘ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ’ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ!
NEXT STORY 
