ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਖਸਤਾਹਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਸਥਿਤੀਅਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਂ 3 ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ–ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 126 ਤੋਂ 36 ਤਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀਅਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 2014 ’ਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ 2 ਸਕੁਆਡਰਨਾਂ, ਭਾਵ 36 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਬੀ. ਐੱਸ. ਧਨੋਆ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਅਾਂ ਇਸ ‘ਹੰਗਾਮੀ ਖਰੀਦ’ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਖਰੀਦ ਦੀਅਾਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਸਥਿਤੀਅਾਂ ’ਚ 2 ਸਕੁਆਡਰਨ ਆਦਰਸ਼ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2016 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਾਸਾਲਟ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀਮਤ 1660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈਅਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਏ. ਨਾਂਬਿਆਰ ਤਾਂ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਸਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਣਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਐਡ-ਓਨਜ਼ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ 2015 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਅਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ।
ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਫਸੈੱਟਸ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਿਅਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ‘ਕ੍ਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ’ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ’ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਸਾਲਟ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਫਸੈੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਅਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਅਾਂ ਕੁਝ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ, 36 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਪੁਰਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੀਜਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾਸਾਲਟ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ.) ਦੋਵੇਂ 126 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਅਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਡਾਸਾਲਟ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਭਾਈਵਾਲ ਚੁਣੇਗੀ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਸਾਲਟ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਏਰਿਕ ਟਰੇਪੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਅਦਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਕੋ-ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ?
ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਰਮ ਵੀ ਹਨ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਤੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ’ਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਅਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ’ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗੁਪਤ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ‘ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ’
NEXT STORY 
