ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਆਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ’ਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੂਸਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਤਮ ਲੀਗਲ ਬੈਟਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਉੱਤਮ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਨਾਡ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਲੜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕਣ ਦਾ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹਟ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣਗੇ ਅਤੇ ਦਯਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਪੀੜਤ (ਵਿਕਟਮ) ਕਾਰਡ ਖੇਡਣਗੇ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਾਰਡ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਦੇ ਮੁਹਾਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਗਈ। ਮੋਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਭਾਵ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਘਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।’’ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 6 ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ’ਚੋਂ ਉਭਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ)। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪੱਛੜਿਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੜੇਗੀ। ਕੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਸੀ. ਆਰ. ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਤੰਰੀ ਜਗਨ ਰੈੱਡੀ ਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆਵਤੀ) ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਂ 2024 ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਖੁਦ 2024 ਜਾਂ ਉਪ ਚੋਣ ਦੀ ਜੰਗ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਉਣ (ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ) ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਸਿਧਰਮੱਈਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ (ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੁਬੇ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ 7 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਕੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ
NEXT STORY 
