ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਸ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਛੋਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਪਾਸੜ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਆਪਣੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਗੁਣਾ ਸੁੰਗੜਨ ਤੇ 5 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਦੋ-ਦਲੀ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਵਲੋਂ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਰਾਨੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਰੂਸੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
'ਕਾਊਂਟਰਿੰਗ ਅਮੇਰਿਕਾਸ ਐਡਵਰਸਰੀਜ਼ ਥਰੂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ' (ਕਾਟਸਾ) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਤਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਿੱਥਕ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਣਡੁੱਬੀ (ਆਈ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਚੱਕਰ) ਅਤੇ ਇਕ ਜਹਾਜ਼ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਬੇੜਾ (ਆਈ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀ-8ਆਈ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਸੀ-17 ਗਲੋਬਮਾਸਟਰ-3 ਅਤੇ ਸੀ-130ਜੇ ਸੁਪਰ ਹਰਕਿਊਲਿਸ ਜਹਾਜ਼।
ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੂਸੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਰੂਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਰੂਸੀ ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ 'ਕਾਟਸਾ' ਦੀ ਛੋਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਆਧਾਰਤ ਐੱਸ-400 ਟ੍ਰਾਇੰਫ ਏਅਰ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਛੋਟ ਬਿੱਲ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕਾਟਸਾ' ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਦਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 'ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ' (ਕੋਮਕਾਸਾ) ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਰਕੀ, ਜੋ ਇਕ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਐੱਸ-400 ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅੰਕਾਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
(ਮੇਟੁ)
ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ
NEXT STORY 
