ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 60 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। 70 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ 120ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। 75 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, 84 ਫੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, 54 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 21 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 2020 ਤਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਰਗੀ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇਕ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਝਗੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕਦਮ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲੱਗਭਗ 136 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਲੱਗਭਗ 34 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਭਾਵ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੈਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਇਸ ਢੇਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭੀੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੇਗੀ? ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵੱਸ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਡੇਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰੇਤਾ, ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 'ਅੰਤੜੀਆਂ' ਤਕ ਕੁਰੇਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਬਾਂਦਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 6 ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਸੂਚਕਅੰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਤਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਉਮੀਦਵਾਰ (ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਲਾਵੱਢ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰੋਕ ਲਈ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸੰਭਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲੱਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਤਕ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਲਵੇ : 'ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ, ਅਬ ਸਬ ਕੇ ਭੀ ਦੋ'। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਬਾਦੀ ਰੋਕਣੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
NEXT STORY 
