ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਪਾਸੇ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਰਥਿਕ ਆਫਤਕਾਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਭਰਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ। ਸਾਲ 2012 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਵਉੱਚ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 9.145 ਸੀ ਤਾਂ ਉਧਰ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੇ -3.569 ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਸਾਲ 1972 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ -0.41 ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਲ 2001 'ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ -1.545 'ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਪਾਉਣਾ। ਚੀਨ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਚੀਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਲਈ ਇਹ ਥਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚੀਨ ਪੂਰੇ ਝਰੋਖੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਚੀਨ ਕੋਲ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੇਈਚਿੰਗ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਉਧਾਰ ਮੋੜੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਉਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਠੱਗਿਆ ਜਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁੱਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਚੌਲ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾਊਡਰ 800 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਖੰਡ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10-12 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ, ਪੇਪਰ, ਦਵਾਈਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਘਾਟ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਂਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 'ਚ ਈਸਟਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 3 ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 240 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ 'ਚ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਉਸੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 2019 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਟੈਕਸ 'ਚ 15 ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਮਾਰਚ 2020 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਈ 2021 'ਚ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਰੁਪਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ 2022 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰ 77.9 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.36 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ 3.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਉੱਤੇ 11.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਵਰੇਨ ਬ੍ਰਾਂਡਜ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ, 4.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰੰਸੀ ਫੰਡ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਓਧਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦੀ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦ ਇਕਦਮ ਮੁਫ਼ਤ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਦਦ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਚੀਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਛੱਡ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਸੱਚ
NEXT STORY 
