ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਗਾਥਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਲਤੂਪਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋੜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੂਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ, ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਆਮ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਇਕ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ।
ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (52ਵੀਂ ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 1985 ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲ-ਬਦਲ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ।ਇਸ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸਿਆਸੀ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’1985 ਦੇ ਮੂਲ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਗ ਲਈ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦਲ-ਬਦਲ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 3 ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਚਾਰਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਸਲ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ’ਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਧਾਰਾ-3 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 4 ਨੂੰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ’ਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੇ ਜੋ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਥੋਕ ’ਚ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7-6 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਮੰਨਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਮੂਲਢਾਂਚਾ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਵ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਨਕਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਉਸ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲ ’ਚ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 2010 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2020 ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 (10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ’ਚ ਸੋਧ) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ, ਮੁਲਤਵੀ ਮਤਾ, ਧਨ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਸਦਨ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾੜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਔਖੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ
NEXT STORY 
