ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇ ਬਦਨਾਮ 'ਵਿਆਪਮ' ਘਪਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ?
ਬਿਹਾਰ ਦਾ 'ਟੌਪਰ ਘਪਲਾ' ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਮਾਨ ਵਾਂਗ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਠੱਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਡਿਗਰੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ : ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾਂ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਇਸਰੋ' ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਦੀ ਸਰਵਉੱਤਮ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ, ਮੈਡੀਕਲ, ਸੂਚਨਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਤਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਬਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨ : ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਚਾਲੇ ਡੂੰਘਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ/ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਇਹੋ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ/ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾਕਾਬਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣਾ।
ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਸ ਚਮਚਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਗੂਠਾਛਾਪ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਘਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਜਟ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ : ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2016 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 54 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਾਂ ਢੰਗ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਦੇ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਏ. ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਚ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ?
ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਟਾਟ/ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 'ਚੋਂ 4 ਬੱਚੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ 'ਵਿਹਲੇ' ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ 'ਫਰਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨਾਂ' ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹ 'ਵਿਆਪਮ', 'ਟੌਪਰ' ਵਰਗੇ ਘਪਲੇ ਕਰ ਸਕਣ।
'ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ'
NEXT STORY