‘‘ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਰਾਜੀਵ ਨੇ) ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕਾਂ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਇਕ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।’’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕਥਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਬੇਬੱਸ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਰਹੀ।
ਨਵੰਬਰ 1984 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਨਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2009 ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2014 ’ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ, 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ। ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਈ, 2019 ’ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ, 1984 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ‘ਦੰਗੇ’ ਦੱਸ ਕੇ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ 2018 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਵੰਬਰ, 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੰਬਰ, 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ-ਫੁੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਉਦਯੋਗ’ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਖੰਡੀ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ, 1984 ’ਚ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਚੀਕਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਚ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਵਚਨਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ 9 ਸਾਲ
NEXT STORY 
