ਨੀਰਸ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 170 ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 184.75 ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਫੁੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 419 ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 404.25 ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਵੇਰੀ ਬੇਸਿਨ 'ਚੋਂ 10 ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਫੁੱਟ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 30 ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 7 ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਫੁੱਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 800 ਘਣਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਬਰਸਾਤ ਵੀ 792 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤਨ ਦਰ 1250 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਇਕ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਬਾਰੇ ਆਂਧਰਾ-ਕਰਨਾਟਕ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-ਕਰਨਾਟਕ, ਮੰਡੇਲ-ਮੰਡੋਵੀ ਬਾਰੇ ਗੋਆ-ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਨਰਮਦਾ ਬਾਰੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ਨਹਿਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਅਥਾਰਿਟੀ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ/ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੂੜਾ-ਕਚਰਾ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਗੰਗਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੂਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਸੰਨ 2025 ਤਕ ਗੰਗਾ ਸਮੇਤ 11 ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 2050 ਤਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 1180 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣਮੀਟਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਥੇ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਤੇ ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ?
ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜਨ ਦੀ 87 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸੂਬੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਸਮੇਤ 60 ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸੂਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਜੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹਨ—ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਦ੍ਵੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜਨਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ 30 ਨਦੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣਗੇ, 3000 ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 14900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ 174 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੇਨ ਨਦੀ 'ਤੇ ਇਕ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਤਵਾ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਰ-ਤਾਪੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਨਰਮਦਾ ਅਤੇ ਦਮਨਗੰਗਾ ਨੂੰ ਪਿੰਜਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜਲ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ, ਮਹਾਨਦੀ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ। ਸੁਜਲਾਮ-ਸੁਫਲਾਮ, ਸਾਬਰਮਤੀ-ਸਰਸਵਤੀ, ਭਾਦਰ-ਮਾਹੀ 6 ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਪੀੜਤ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਮੱਧ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਨ 2050 ਤਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ 160 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੰਗਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ, ਸਿੰਜਾਈ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਨ-ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ 'ਗੰਦਲਾ' ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾ-ਖਰਚ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
'ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਵੱਛ' ਰੱਖਣ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਪਿਹੋਵਾ ਦੀ 'ਸੈਂਸੰਸ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ'
NEXT STORY