ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਘਾਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮੋਦੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 'ਮਿਸ਼ਨ-2019' ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅਦੁੱਤੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿੱਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2015 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਟੀਸ ਹੁਣ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਆ ਟਿਕਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਗ਼ਲਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 40 'ਚੋਂ 31 ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ 80 'ਚੋਂ 73 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਯੂ. ਪੀ. 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਲਈ ਯੂ. ਪੀ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ—ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਯੂ. ਪੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟਟੋਲੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ 'ਸਾਈਕਲ' ਦਾ ਸਾਥ ਪਸੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਢਿੱਲਾਪਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤਕ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਜਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਓਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਯੂ. ਪੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ' ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2014 ਵਿਚ ਮਿਲੇ 'ਸਿਫਰ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਯੂ. ਪੀ. 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ।
ਮਾਇਆਵਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2015 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਮਾਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਫਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਮਾਇਆਵਤੀ, ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ, ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ, ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਹੈ।
ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 2019 ਵਿਚ ਉਹ ਮੋਦੀ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਜੋ ਕਾਹਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਹ 2019 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਪਰਤ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗ਼ਲਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂ. ਪੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਊਠ ਹੁਣ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਜੇਹਾਦ-ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ
NEXT STORY