ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਧੁਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਭਾਵ ‘ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ 69,233 ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 26,134 ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਭੁੱਲ ’ਤੇ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਭਾਵ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਿਬਜ਼ਨੈੱਸ’ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ’ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ‘ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ 2022’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਲੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਭੁੱਲ ’ਤੇ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਏਗਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ : ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸਿਰਫ 42 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 400 ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਭੁੱਲ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਭੁੱਲ ’ਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-1860 ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ-ਏ-2017 ਤਹਿਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ-2 ਫਾਰਮ ’ਚ ਆਵਕ ਸਪਲਾਈ ਭਾਵ ‘ਇਨਵਰਡ ਸਪਲਾਈ’ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-354 ਤਹਿਤ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੈ।
‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਿਬਜ਼ਨੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ’ ’ਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 63ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਿਬਜ਼ਨੈੱਸ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਜੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਤਿ-ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਓ. ਆਰ. ਐੱਫ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ‘‘ਇਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ 669-ਏ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3109 ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 5796 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਇਕ ਔਸਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ’ਚ 500 ਤੋਂ 900 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 5 ’ਚੋਂ 2 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਜੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’
ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ : ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੁੱਲ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਈ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਗ੍ਰਿਡ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਕੁਲ 4.24 ਕਰੋੜ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 3.16 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਨ।
20 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ 2022 ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 19 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 42 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 39,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3400 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਭੁੱਲ ’ਤੇ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ’ਚ ਬਾਇਲਰਸ ਐਕਟ 1923, ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰੈਸਟ ਐਕਟ 1927, ਦਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ (ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਮਾਰਕਿੰਗ) ਐਕਟ 1937, ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ 1940, ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਕਟ 1948, ਦਿ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1951 ਅਤੇ ਦਿ ਏਅਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1981 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿ ਲੀਗਲ ਮੈਟ੍ਰੋਲਾਜੀ ਐਕਟ 2009-ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਦਿ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1951 ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਹੀ ਖਾਤੇ, ਰਿਕਾਰਡ, ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਟਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕਸ ਐਕਟ 1999, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕਸ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ’ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।
ਦਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1986 ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਛੋਟੀ ਭੁੱਲ ’ਤੇ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਦਿ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000, ਡਾਟਾ ਦੀ ਖੁਫੀਅਤਾ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ’ਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਦਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ 2006, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰਨ ਜਾਂ ਵੰਡ ’ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ’ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ : ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ 2022 ’ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਭੁੱਲ ਲਈ ਜੇਲ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਿਲਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ
NEXT STORY 
