ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਓਲੰਪਿਕ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਨਾਮੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਓਲੰਪਿਕ ਪੋਡੀਅਮ ਸਕੀਮ (ਟਾਪਸ) ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 7 ਕਰੋੜ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਟਾਪਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ, ਕਿੱਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ 3 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਗੁਆਈ ਜਾਨ
ਮਿਸਨ ਓਲੰਪਿਕ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਯੂ. ਸੀ.) ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਸ਼ੂਟਰ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ 2018 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਮੋਂਗੀਆ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ
31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ
ਮਿਸ਼ਨ ਓਲੰਪਿਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਖਿਡਾਰੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ।ਉਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਓਲੰਪਿਕ ਸੈੱਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ। ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਾਵਾਬ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ
NEXT STORY 
