ਸਪੋਰਟਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ, ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਾਰਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ 2019 ’ਚ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ’ਚ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰਲ 2020 ਦੇ ਮੱਧ ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੀਰਵਾਰ (15 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਕ ਅਖਬਾਰ ’ਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਰਾਵ ਤੇ ਜੱਜ ਵੀਨੀਤ ਸਰਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਰਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ’ਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਦਿ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕਾਉਣ ਲਈ ਝਾੜ ਪਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਰਾਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੇ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ....23 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਰਾਵ ਦਾ ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਦੀ ਬੈਂਚ 14 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ, ਜਯੇਸ਼ ਜਾਰਜ ਤੇ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਕੰਟੈਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. 2021: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ’ਚ ਟਾਪ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ RCB
NEXT STORY 
