ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਇਕ ਕਾਲਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਜੰਸੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਜਨਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਜੈ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 'ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।'
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੈ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਘਰੇਲੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਟਾਟਅਪ befikr.in ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚਾ
NEXT STORY 
