ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ) - ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ $ 2.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ।
ਵਕਾਲਤ ਛੱਡ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁਣੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ (ਵੀਡੀਓ)
ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਨਾਫਾ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਿਧਾਰਥ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਧਾਰਥ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਲੂਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ‘ਮਾਲਾਮਾਲ’, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ 24-36% ਵਿਆਜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ 48-60% ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ 4-10% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ 5.1% ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ 1979 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਣਦਾਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫਸਣ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਖਾਓ ਇਹ ਫ਼ਲ, 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿਖੇਗਾ ਅਸਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਲਈ ਨਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਮਲਕੀਅਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਢਿੱਡ 'ਚ ਗੈਸ, ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੋ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ
ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ, 10 ਰਾਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014-15 ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਲ ਅਜੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 30-35% ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੱਕ 8.4% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ 10.1% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 1.8% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੂਨ 2019-2020 ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿਚ 11% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6.7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ: 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਪ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵਰਦਾਨ
ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈੱਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ - ਦਲਿਓ
NEXT STORY 
