ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ‘ਕਿਡਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਾਜਕਤਾ’ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਹਿੰਸਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਊਟਡੋਰ ਗੇਮਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ 1800 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਨ ਫੋਨ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 885 ਅੰਕ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 293 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੋਇਆ ਬੰਦ
NEXT STORY 
