ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਲੱਗਭਗ ਨਕਾਰਾ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਆਦਮੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ 1987 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ 10 ਜੱਜ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ 41, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ 50, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 75 ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 107 ਜੱਜ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 31 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25, ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ 'ਚ 1016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 582 ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 20495 ਦੀ ਥਾਂ 15500 ਜੱਜ ਹੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 59900, ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ 'ਚ 38.68 ਲੱਖ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 3 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2001 ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ''ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਆਦ ਤਕ ਫੈਸਲਾ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।''
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦੇ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਫੈਸਲੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਣ।
ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 7 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ. ਐੱਸ. ਠਾਕੁਰ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਕਦਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।''
ਤੇ ਹੁਣ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਠਾਕੁਰ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ :
''ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ...(ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾਪਨ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ...(3.8 ਕਰੋੜ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ) ਸਿਰਫ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।''
ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਹਾਕ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 224-ਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਕਤ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ'' ਪਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ-ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਲ?
NEXT STORY