ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਮੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਆਦਿ ਦੀਅਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਅਾਂ ਸਨ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਅਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਚਾਹੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬੂਤ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਅਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ‘ਡਾ. ਆਤਿਫ ਮੀਅਾਂ’ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਬੂਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ‘ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ.’ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਅਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੱਖਿਆ ਕਤਾਰ ਦੱਸਿਆ।
ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਵੀ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਅਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਤੇ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਕਾਨ ਅੱਬਾਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਫੌਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ।’’
‘‘ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਫੌਜ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਫੌਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਫੌਜ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।’’
ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸ਼ੌਕਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ’ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ‘ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ’ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਅੱਜ ਨਿਅਾਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਬੰਦੂਕਵਾਲਾ’ (ਫੌਜ) ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਿਅਾਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਅਾਂ ਜਾ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ।’’
‘‘ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮਨਪਸੰਦ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।’’
ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕਦਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਨਵਰ ਕਾਂਸੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੀਅਾਂ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਅਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
‘ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਕਾਨ ਅੱਬਾਸੀ’ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਹੀ ਸਰਵੇ-ਸਰਵਾ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹਾਵੀ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਅਾਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਫੌਜ ਤੇ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦਾ ਗਲਬਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ
NEXT STORY 
