ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 2020 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 100 ਫੀਸਦੀ ਧੰਦਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸੁੰਨਸਾਨ ਹੀ ਪਏ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਉਧਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਬੈਂਕਾ ਤੋਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਰਵਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮਦਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਵਿਆਜ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਆਫਿਸ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ, ਰੋਪ-ਵੇ, ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਈਡ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸੀ, ਕਾਰਾਂ ਆਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਾਜਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਆਦਿ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਡਲਹੌਜ਼ੀ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਇਕ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕੁੱਲੂ, ਚੰਬਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਲਏ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਹ ਆਫਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੱਪ ਹੋਏ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੱੜ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ 'ਚ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਟੈਕਸੀ, ਕੈਬ ਅਤੇ ਟੂਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ, ਰੋਪ-ਵੇ, ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ, ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਈਡਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
'ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 'ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ'
NEXT STORY 
