ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਦਲਬਦਲੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜਾਗਰੂਕ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ :
* ਹਰ ਪਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
* ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
* ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ’ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਸਲ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ’ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
* ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਦਨ ’ਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
* ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।
* ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਕਫਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
* ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲਚਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ, ਲੈਪਟਾਪ, ਮੰਗਲਸੂਤਰ, ਚੌਲ, ਆਟਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਲ ’ਚ 2 ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
