ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
* ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 3 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਨੌਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 524 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੀਲੀ ਹੈ।
* ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਕਾਫਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
* ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਿਸਕੁਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
* ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਧਨ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੋ।''
* ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਸਫਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਸੀਨੇਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰਨਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਕਲਾਸ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
* ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰਨਗੇ।
* ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 'ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ' ਲਈ 'ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
'ਡਾਨ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
* ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ 51 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਮਨੂਨ ਹੁਸੈਨ ਨੇ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉਕਤ ਐਲਾਨ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਬਡੂਖਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ
NEXT STORY 
