‘ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ’ (ਸਾਰਕ) ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼, ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੱਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦਾਂ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਪਸੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਖਟਾਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਭਾਵ ‘ਕੋਲੰਬੋ ਪੋਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਝੁਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਟਣਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੰਬੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੂੰ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੀਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਚ ਹੀ ਈਸਟ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ-ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
70 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਉਪਯੋਗੀ ਕਦਮ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਿਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੋਲੰਬੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
1987 ਦੇ ਦੋਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ’ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਘੱਟ ਸਫਲ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ’ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ‘ਅੰਪਾਰਾ’ ਸਥਿਤ ਕਾਂਬੈਟ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ’ਚ 4 ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ 120 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟੁਕੜੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨ ਕਿੰਨੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਉਸਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਹੋਰ ਫਸਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉਸੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਲ।
ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ
NEXT STORY 
