ਅੱਜ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੁੱਟਮਾਰ, ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ, ਅਗ਼ਵਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਅਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਅਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਅਾਂ ਧੱਜੀਅਾਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਅਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਭਰੀਅਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਅਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀਅਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ’ਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ :
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਕਾਨਮੀ ਕਲਾਸ ’ਚ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰਨ, ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ’ਚ ਲੰਚ ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ 18 ਸੂਤਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਗੱਦੇ-ਪਰਦੇ ਆਦਿ ’ਤੇ ਖਰਚਿਅਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਜਾਵਟ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ। ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚਿਅਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਅਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਹੁਦੇ ‘ਫਾਲਤੂ’ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਜਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ’ਚ ‘ਢੁਲ ਖਾਪ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਖਾਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾਜ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਪ ਦੀਅਾਂ ਸਾਰੀਅਾਂ ਸਰਗਰਮੀਅਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਪ ਦਾਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ‘ਇੱਕਸ’ ਪਿੰਡ ’ਚ ਹੋਈ ਉਕਤ ਖਾਪ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਅਾਂ ਤੋਂ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਅਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਅਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਖਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੁਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਅਾਂ ਸਰਗਰਮੀਅਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਅਾਂ ਮੌਕੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਖੇਡ ਸਰਗਰਮੀਅਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ’ਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਢੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਭਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਾਪਣੇ ਖਰਚਿਅਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ’ਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਲੋੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਆਸਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ?
NEXT STORY 
