‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ 28 ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ’ਚ 4001 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 44 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਐਲਾਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 1136 ਭਾਵ ਲਗਭਗ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 47 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਤਿਆ, 181 ’ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ 114 ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ 14 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 1136 ਜਾਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵੀ ਆਗੂ ਮਿਲਣ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਕਣ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਹੱਦ! ਟ੍ਰੇਨ ਖੁੰਝੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਭਰਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
