ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਰਦ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਮਰਦ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਪਤਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ, ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ, ਖਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1998 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਰਿ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਜਭਰ (ਘੋਸੀ) ਅਤੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਵਰਮਾ (ਹਰਦੋਈ) ਨੇ 'ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ 'ਕੌਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪਤਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਕਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।
ਹਰਿ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਜਭਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਮਰਦ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਮੰਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੀੜਤ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਜੇ ਤਕ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।''
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਭਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਮਰਦ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਇਕ 'ਫਰੰਟ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 'ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦਾ ਗਠਨ ਇਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਰਾਜਭਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅੰਸ਼ੁਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।'' ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।''
''ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿੰਡੋ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।''
ਅੰਸ਼ੁਲ ਵਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਪਤਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। —ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਫੌਜ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ
NEXT STORY 
