ਮਾਰਚ 'ਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਕੋਲ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਭਾਵ 68 ਫੀਸਦੀ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਨ।
ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀਆਂ 125 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਫੌਜ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਥਿਆਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੌਜ ਦੇ 25 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਵੀ. ਸੀ. ਖੰਡੂਰੀ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਫੌਜ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਈਫਲਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਭਗ 3 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੰਸਾਸ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਢੇ 6 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਈਫਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2011 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੂਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।
ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਣ 7.62*39 ਮਿ. ਮੀ. ਗੋਲੀ ਦਾਗ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2017 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ' ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 7.62*51 ਮਿ. ਮੀ. ਰਾਈਫਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ 72,400 ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨਵੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਬੈਰਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 72,400 ਰਾਈਫਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਫਿਲਹਾਲ 3 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਾਸ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 5.6*46 ਮਿ. ਮੀ. ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾਗ਼ਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਵੀਜ਼ਿਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ 72,400 ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 7.62*51 ਮਿ. ਮੀ. ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾਗ਼ਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਸਾਢੇ 5 ਲੱਖ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2007 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ 3 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੰਸਾਸ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਡਰ 2011 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੋਹਰੇ ਕੈਲੀਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 7.62*39 ਮਿ. ਮੀ. ਅਤੇ 5.56*45 ਮਿ. ਮੀ. ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗ਼ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ 2015 'ਚ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਯਤਨ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਸਾਸ-1ਸੀ ਰਾਈਫਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ 7.62*51 ਮਿ. ਮੀ. ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗ਼ਣ ਲਾਇਕ ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 2017 'ਚ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ 7.62*51 ਮਿ. ਮੀ. ਰਾਊਂਡ ਵਾਲੀਆਂ 72,400 ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਾ ਇਸੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਈਫਲਾਂ ਕਦੋਂ ਤਕ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰੇਰਨਾਸ੍ਰੋਤ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਜੈਨ ਮੁਨੀ ਤਰੁਣ ਸਾਗਰ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨਿਰਵਾਣ
NEXT STORY 
