ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਿਲਸਤੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ 3 ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪਹਿਲਾ, ਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਬੰਬ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਦੂਜਾ, ਕੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ, ਪਿਆਸਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਠੰਡ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੌਜ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਸਰ, ਜਾਰਡਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਕਤਰ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ?
18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਅਲ-ਸ਼ਿਫਾ ਹਸਪਤਾਲ’ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 36 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ 300 ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਰੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਜੈਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ‘ਵਾਰਜ਼ੋਨ’ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਰੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ’ (ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਾ 8 ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ, ਕਲਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਰਾਦਤਨ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਮਾਸ ਵਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ 1200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 200 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ 5000 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12000 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟੋਨੀ ਬਲਿੰਕੇਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤੇਲਅਵੀਵ ਤੋਂ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਤੱਕ 5 ਦਿਨਾ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰੀ ਠੰਡ ’ਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਘਿਰੇ ਹੋਏ 2.20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ‘ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਬੰਦੀ’ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਵਾਏ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਫਿਊਲ ਦੇ 2 ਟਰੱਕ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਧੇਗਾ।ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵੱਲ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਤਰ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ’ਚ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਅਰਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਜਾਰਡਨ ਤੋਂ ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਮੋਰਾਕੋ ਤੱਕ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਭੰਡਾਰ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਥਿਊਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਸਵੇਜ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਜਲਮਾਰਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਬੇਨਗੁਰੀਅਨ ਨਹਿਰ ਯੋਜਨਾ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਗਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 36 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਹੱਲ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ?
ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜੁੱਤੇ, ਚੱਪਲ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ
NEXT STORY 
