ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ‘ਤਲਾਕ’ ਬੋਲ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ‘ਤਲਾਕ’ ਬੋਲ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਪੀੜਤ 5 ਔਰਤਾਂ ਨੇ 2016 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ 1400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਅਣਲੋੜੀਂਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਿਅਾਂ ਅਗਸਤ 2017 ’ਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਨਿਕਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ’ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਅਟਕ ਗਿਆ।
ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਤੰਬਰ 2018 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਅਾਂ ਪਤੀ ਲਈ 3 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜੇਲ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ 8 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਅਤੇ ਸਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਸਾਂਝੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ’ (joint select committee) ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਦੇ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਅਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 22 ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ’ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’’
ਫਿਲਹਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਨਿਕਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ-2018’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੈਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹਨ ‘‘ਪਰ ਨਿਯਮ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’
‘‘ਜਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਅਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ?’’
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਸਾਂਝੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਾਂਝੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ’ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਪਏ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 2 ਜਨਵਰੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਅਾਂ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਲਟਕ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਵੀ ਅਤੀਤ ’ਚ ਬਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਅਾਂ 2 ਨੇੜਲੀਅਾਂ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਲਟਕੇਗੀ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 15 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ 14 ਭਾਰਤ ’ਚ
NEXT STORY