ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਿਰਫ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਹੀ ਭੰਨ ਕੇ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਉਦਯੋਗ, ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਧੂੜ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਡੀ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ?’’
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਦੇਖੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।’’
ਉੱਧਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ (ਗ੍ਰੈਪ) ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਮ. 10 ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. 2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਪੀ. ਐੱਮ. 10 ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੱਧਰ 500 ਐੱਮ. ਜੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. 2.5 ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੱਧਰ 400 ਐੱਮ. ਜੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 14 ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਵਿਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ।
ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਖੀਰ ’ਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਪਰ ਅਖੀਰ ਹਾਲਾਤ ਤਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਮੂੰਹਫੱਟ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਰਹੇ ਫੈਲਾਅ
NEXT STORY 
