ਕਸ਼ਮੀਰ: ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ, ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ -

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 35 A ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 'ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ' ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ।

https://www.youtube.com/watch?v=cnXhsw7a_t4

ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਵੇਗਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਲੱਦਾਖ।
ਦੋਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲੈਫ਼ਟਿਨੇਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਬਾਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਢ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1951 'ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਨਵੰਬਰ, 1956 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 1957 ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ।

https://www.youtube.com/watch?v=Xuf4cUm9LWc

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।

ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ:

https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=LrKuaX-ATF0

https://www.youtube.com/watch?v=VCWIVEjvZp0

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)