ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀਅਤਦਾਨ ਲਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ , ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ , ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾਂ ਰਾਓ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2009 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ (ਹਿੰਦੂਆਂ) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 1528 ਤੋਂ 1857 ਦੌਰਾਨ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
- ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 1949 ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਅ ਆਫ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਮ ਲੱਲ੍ਹਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ?
ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਮੈਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ
ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਹੜੇ 'ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਅੰਦਰ (ਜਿੱਥੇ ਗੁੰਬਦ ਸੀ) ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1528 ਤੋਂ 1857 ਤੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ ਕੀ ਹੈ?
ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1527 ਤੋਂ 1857 ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ 1528 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਢਾਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮੰਗੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ।
ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1528 ਤੋਂ 1857 ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ 1528 ਵਿੱਚ ਬਣੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ 1857 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ...ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਅਧਾਰ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 1949 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਰਾਮ ਲੱਲ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ 1949 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾਂ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਰਟ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ੈਰ-ਪੈਰਵੀਯੋਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫੈਕਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
1949 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ?
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ
https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=XvH1x2JBKQo
https://www.youtube.com/watch?v=YO3sOKhov5k
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ : ‘ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ’
NEXT STORY 
