ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਵੱਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੌਰ 'ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਉਹ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਦੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲ਼ਈ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਥਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ 6 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼ਾਲ ਸੌਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰਫ਼ਾਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸੀ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਗਿਆ ਸੀ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਫ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾਸੌਦ 'ਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਅਸਾਮ 'ਚ NRC ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਐੱਨਆਰਸੀ 'ਚ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੈ।
ਗੋਗੋਈ ਨੇ NRC ਦੀ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ NRC ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਮ 'ਚ NRC ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੈ।
ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਘੇਰਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਮਾਮ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ।
ਜਿਹੜੇ ਅਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ
ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਕਰਮੀ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਜਦੋਂ 2014 'ਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ''ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨਿਆਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਕੁਰਿਯਨ ਜੋਸੇਫ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।
ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ
ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ 1998 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਗਏ ਸਨ। ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਪੀ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਲਸੀਰਾਮ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫ਼ੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਲਸੀਰਾਮ ਸੋਹਰਾਬੁਦੀਨ ਸ਼ੇਖ਼ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ ਜੋ ਕਥਿਤ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਹਰਾਬੁਦੀਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੌਸਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਨੇ ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇੰਦੀਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਿਦਾਯੁਤੁਲਾਹ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਦੀਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ 1979-1985 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 1997 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ 'ਚ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਲੇਖ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮੁੜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁਝ ਨਿਆਇਕ ਫ਼ੈਲਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੱਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।''
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਛਾਣ ਗੁਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਜਨਤੱਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਢਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ?
ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ।
ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫ਼ਿਰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਜਸਭਾ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।''
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=SdrjM8CB-CQ
https://www.youtube.com/watch?v=K4IK__bGBEk
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ
NEXT STORY 
